हुब्बली। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीराम जी) कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कानून देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा।
हुबली में आवास विभाग और कर्नाटक राज्य आवास मंडल की ओर से आयोजित गृह वितरण समारोह में बोलते हुए खरगे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार, इससे राज्य सरकार पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पड़ रहा है और गरीबों के लिए बनाए गए कई जनकल्याणकारी कानून जानबूझकर हाशिए पर धकेले जा रहे हैं।
खरगे ने कहा, “हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। वीबी-जीराम जी कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस संघर्ष के लिए सभी तैयार रहें।”
उन्होंने आरोप लगाया कि अनुदान वितरण में भी भाजपा ने सौतेला रवैया अपनाया है और इससे गरीब एवं पिछड़े वर्गों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर देश की स्वतंत्रता और संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण देश पर गुलामी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा की नीतियों के खिलाफ कड़ा असंतोष व्यक्त किया और सभी राजनीतिक दलों एवं जनता से सतर्क रहने की अपील की।
इस अवसर पर कर्नाटक राज्य आवास मंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों में निर्मित 42,345 घरों और झुग्गी-बस्ती विकास मंडल के 46,000 घरों का वितरण पात्र लाभार्थियों को किया। कार्यक्रम में लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए खरगे के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रयासों की सराहना की।
