पीएम मोदी ने किशनगंज को दी 681 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सड़क से लेकर बिजली-पानी तक सुविधाओं का होगा विस्तार

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SH-99 के 65.35 किलोमीटर लंबे मार्ग का हुआ उद्घाटन, तीन विद्युत उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति होगी बेहतर; शहरी जलापूर्ति परियोजना के तीसरे चरण पर खर्च होंगे 53.72 करोड़ रुपये

किशनगंज, 21 नवंबर। बिहार के किशनगंज जिले को करीब 681 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन योजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, शिक्षा और पेयजल से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इनके पूरा होने से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और आम लोगों को आवागमन तथा जनसुविधाओं के क्षेत्र में लाभ मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किशनगंज के खगड़ा स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां स्टेडियम में किया गया। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

602 करोड़ से अधिक की लागत से बनी SH-99 सड़क का उद्घाटन

कार्यक्रम में सबसे प्रमुख परियोजना बायसी-बहादुरगंज-दिघलबैंक राज्य उच्च पथ संख्या-99 (SH-99) का उद्घाटन रहा। बिहार राज्य पथ परियोजना-III के तहत इस सड़क के उन्नयन, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर 602.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। कुल 65.350 किलोमीटर लंबी इस सड़क में किशनगंज जिले का 33.315 किलोमीटर और पूर्णिया जिले का 32.035 किलोमीटर हिस्सा शामिल है।

परियोजना के तहत सड़क पर दो बड़े पुल, नौ छोटे पुल और 145 पुलियों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है। इससे बहादुरगंज, कोचाधामन, दिघलबैंक और आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सड़क के बेहतर होने से स्थानीय बाजारों और व्यावसायिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

इसके अलावा भारत-नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बेहतर होगी। इससे सीमावर्ती इलाकों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों के लिए जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचना भी पहले की तुलना में आसान होगा।

तीन नए विद्युत उपकेंद्रों से सुधरेगी बिजली आपूर्ति

जिले में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार तीन 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का भी उद्घाटन किया गया।

इनमें बहादुरगंज प्रखंड के लौचा (तेघरिया), पोठिया प्रखंड के निमलगांव (डामलबाड़ी) और किशनगंज प्रखंड के खगड़ा (महेशबथना) स्थित विद्युत उपकेंद्र शामिल हैं। इन उपकेंद्रों के चालू होने से संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की क्षमता और गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और अन्य गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है।

राजागांव उच्च माध्यमिक विद्यालय को मिला उन्नत भवन

शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले को नई सुविधा मिली है। ठाकुरगंज प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय राजागांव के उन्नत भवन का उद्घाटन किया गया। विद्यालय भवन के उन्नयन से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने आसपास ही बेहतर सुविधाओं के साथ पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा।

53.72 करोड़ से शहरी जलापूर्ति परियोजना के तीसरे चरण का शिलान्यास

किशनगंज शहर में पेयजल सुविधा के विस्तार के लिए शहरी जलापूर्ति परियोजना फेज-III का शिलान्यास किया गया। इस परियोजना पर 53.72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

परियोजना पूरी होने के बाद शहर के 3,892 परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे शहरी क्षेत्र में घरों तक नियमित पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। परियोजना के क्रियान्वयन से शहर के परिवारों को पानी की उपलब्धता के लिए होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाभुकों को मिली घर की चाबी

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के 11 लाभुकों को गृह प्रवेश के लिए आवास की चाबियां भी सौंपी गईं। इससे लाभुक परिवारों को अपने पक्के घर में रहने का अवसर मिला।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।

कुल मिलाकर, किशनगंज जिले को मिली इन विकास परियोजनाओं में सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा और पेयजल व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। इनके क्रियान्वयन से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

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