आदिवासी बेटियों के खिलाफ अपराधों की निष्पक्ष जांच की मांग, राज्यपाल से मिला भाजपा एसटी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल

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सिमडेगा की नाबालिग किशोरी और निशा भगत की मौत समेत कई मामलों को राज्यपाल के समक्ष उठाया, पीड़ितों की सुरक्षा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग

रांची, 17 नवंबर । झारखंड में महिलाओं, विशेषकर आदिवासी बेटियों के खिलाफ अपराधों और पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों, आदिवासी महिलाओं के कथित यौन शोषण और पत्रकारों के उत्पीड़न पर चिंता जताई। इस दौरान विभिन्न घटनाओं की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई।

सिमडेगा की नाबालिग किशोरी का मामला उठाया

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में सिमडेगा की एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के कथित यौन शोषण का मामला प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने किशोरी को कथित तौर पर विधायक के आवास पर ले जाने और उस पर दबाव बनाए जाने की आशंका जताते हुए पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने का आग्रह किया। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई।

निशा भगत की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

भाजपा एसटी मोर्चा ने युवा आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की मृत्यु का मामला भी राज्यपाल के समक्ष उठाया। ज्ञापन में उनकी मृत्यु से पहले की गई शिकायतों, भूमि विवाद से जुड़े आरोपों और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविक तथ्यों का खुलासा हो सके। साथ ही संबंधित घटनाक्रम और प्रशासनिक स्तर पर हुई कार्रवाई की भी पड़ताल कराने की मांग की गई।

गम्हरिया और सुंदरपहाड़ी की घटनाओं का भी उल्लेख

प्रतिनिधिमंडल ने सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुष्कर्म की घटना का भी जिक्र किया। इसके अलावा गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी क्षेत्र में एक मिशन से जुड़े व्यक्ति पर आदिवासी महिला के यौन शोषण के आरोपों को भी ज्ञापन में शामिल किया गया।

भाजपा एसटी मोर्चा ने दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आरोपों की गंभीरता से जांच करना जरूरी है।

पत्रकारों और न्यूज चैनल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर जताई चिंता

ज्ञापन में कांग्रेस विधायक से जुड़े मामले को सार्वजनिक करने वाले पत्रकारों और संबंधित न्यूज चैनल के कार्यालय के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई पर भी चिंता जताई गई। प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की।

साथ ही कहा कि यदि जांच में दुर्भावनापूर्ण तरीके से पत्रकारों के उत्पीड़न की पुष्टि होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार और कानून के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का राज्यपाल से आग्रह

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आग्रह किया कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। ज्ञापन में महिलाओं और आदिवासी बेटियों की सुरक्षा, पीड़ितों को न्याय तथा पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई।

भाजपा एसटी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और आम लोगों का कानून-व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।

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