भागलपुर के सभी 2018 सरकारी विद्यालयों और विभागीय कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य
भागलपुर, 12 नवंबर । जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं और महिला कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और कार्यस्थल पर बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, भेदभाव या उत्पीड़न का सामना करने वाली महिला शिक्षिका या कर्मी घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर लिखित शिकायत दर्ज करा सकेंगी। विभाग ने शिकायतों की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सभी 2018 सरकारी स्कूलों में बनेगी आंतरिक शिकायत समिति
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने 10 नवंबर को इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके तहत भागलपुर जिले के सभी 2018 सरकारी विद्यालयों और विभागीय कार्यालयों में नियमानुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य किया गया है।
समिति की अध्यक्षता किसी वरिष्ठ महिला कर्मी द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को कार्यस्थल पर होने वाले दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
90 दिनों के भीतर लिखित शिकायत का प्रावधान
नई व्यवस्था के अनुसार, कार्यस्थल पर किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, भेदभाव या उत्पीड़न की घटना होने पर पीड़ित महिला शिक्षिका या कर्मी 90 दिनों के भीतर लिखित शिकायत कर सकेंगी। इससे उन्हें अपनी समस्या रखने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी और शिकायत के लिए निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध रहेगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिला शिक्षिकाओं या महिला कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार को सरकारी सेवक के कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा। शिकायत मिलने के बाद आंतरिक समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप मामले की निष्पक्ष जांच करेगी।
आरोप सही मिलने पर होगी कठोर अनुशासनिक कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर संबंधित दोषी कर्मचारी के खिलाफ नियुक्ति प्राधिकार की ओर से कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का जोर शिकायतों को गंभीरता से लेने और जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने पर है।
इस व्यवस्था से विद्यालयों और विभागीय कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
45 प्रतिशत से अधिक महिला शिक्षिकाएं, ढाई लाख से ज्यादा छात्राएं
भागलपुर जिले के 2018 सरकारी विद्यालयों में 45 प्रतिशत से अधिक महिला शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। वहीं, इन विद्यालयों में ढाई लाख से अधिक छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ऐसे में महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा से जुड़ी यह पहल जिले की बड़ी शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित करेगी।
नई व्यवस्था के लागू होने से महिला शिक्षिकाओं को कार्यस्थल पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए स्पष्ट माध्यम मिलेगा। इससे विद्यालयों में उनकी भागीदारी और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ सुरक्षित माहौल तैयार करने में भी मदद मिल सकती है।
छात्राओं की मेंटर बनेंगी महिला शिक्षिकाएं
शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षिकाओं की भूमिका को केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं रखने का भी निर्देश दिया है। उन्हें छात्राओं का मेंटर बनाने और उनकी शैक्षणिक तथा अन्य समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके अलावा अभिभावक-शिक्षक बैठकों के दौरान महिला शिक्षिकाओं को छात्राओं की माताओं के साथ संवाद करने के लिए भी प्रोत्साहित करने को कहा गया है। इससे स्कूल और परिवार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा छात्राओं की शिक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
