PATNA : बिहार सरकार ने राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। सात निश्चय-2 के तहत पहले घोषित किए गए 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का नया लक्ष्य तय किया है। राज्य सरकार का कहना है कि बिहार में औद्योगिक माहौल को और बेहतर बनाने के लिए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अब विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, जिससे निजी क्षेत्रों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रमुख घोषणाएं:
1. प्रोत्साहन राशि होगी दोगुनी- अब कैपिटल सब्सिडी, ब्याज (इंटरेस्ट) सब्सिडी और GST पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
2. सभी जिलों में जमीन की सुविधा- राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए भूमि की व्यवस्था की जाएगी। खास बात यह है कि जो उद्योग ज्यादा रोजगार देंगे, उन्हें जमीन मुफ्त में दी जाएगी।
3. भू-विवादों का होगा समाधान- उद्योगों के लिए आवंटित भूमि से जुड़े सभी विवादों को समाप्त किया जाएगा ताकि उद्योग स्थापना में कोई बाधा न हो।
4. छह महीने के भीतर लागू होंगी सुविधाएं- ये सभी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
सरकार का कहना है कि इन कदमों से बिहार में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और राज्य के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, इसके साथ ही विस्तृत जानकारी और दिशा-निर्देशों के लिए एक अलग अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना, युवाओं को दक्ष बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और भविष्य को सुरक्षित करना ही इस योजना का उद्देश्य है। बिहार सरकार की इस घोषणा से राज्य में निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और युवाओं के लिए नए रोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं।
