पटना, 02 सितंबर । मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने, गृह विभाग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) कोटि के लिए 14 पदों के सृजन, बिहार और पटना संग्रहालय के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये तथा नेहरू पथ के चौड़ीकरण के लिए 39.80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
2030-31 तक जारी रहेगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
मंत्रिमंडल ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से विद्यार्थियों को चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक कारणों से उनकी पढ़ाई बाधित न हो।
गृह विभाग में ईबीसी के लिए 14 नए पद
कैबिनेट ने गृह विभाग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 14 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के पटना मुख्यालय में कार्यालय परिचारी के 16 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
पूनम सिन्हा एक साल के लिए संविदा पर होंगी नियुक्त
बिहार विधानसभा सचिवालय में निदेशक सह प्रभारी सचिव रहीं पूनम सिन्हा को सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर निदेशक पद पर नियोजित करने की मंजूरी दी गई है। उनका संविदा नियोजन 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा।
रामफल मंडल और राजकुमार शुक्ला के नाम पर राजकीय समारोह
मंत्रिमंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के अमर शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाने की मंजूरी दी।
इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ला की जयंती भी प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को पश्चिम चंपारण जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।
संग्रहालयों के रखरखाव के लिए 40 करोड़
वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के रखरखाव के लिए गैर-वेतन मद में 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
नेहरू पथ के चौड़ीकरण पर खर्च होंगे 39.80 करोड़
राजधानी पटना में डाक बंगला चौराहा से रुकनपुर तक नेहरू पथ के चौड़ीकरण के लिए 39 करोड़ 80 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। सड़क चौड़ीकरण से इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बकरी पालक सहकारी फेडरेशन के गठन को मंजूरी
सात निश्चय-3 के तहत बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक इस योजना पर 14 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।
सरकार के अनुसार, इससे बकरी पालन से जुड़े लोगों को संगठित करने और इस क्षेत्र को सहकारी ढांचे के माध्यम से बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि बढ़ी
राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।
बिहार विरासत विकास समिति से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने बिहार विरासत विकास समिति, पटना के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें निर्धारित करने की स्वीकृति दी।
इसके अलावा समिति में निदेशक वित्त एवं लेखा के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा या बिहार वित्त सेवा के साथ-साथ बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सेवानिवृत्त अथवा सेवारत पदाधिकारी का भी इस पद पर मनोनयन किया जा सकेगा।
