–कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
पटना : बिहार सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
दीपक कुमार सिंह बने राज्यपाल के प्रधान सचिव
दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया है। वह महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की जिम्मेदारी
अरविंद कुमार चौधरी को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटाकर अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बनाया गया है।
इसके साथ ही उन्हें परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पटना और अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
बी राजेंद्र को निगरानी विभाग का अतिरिक्त प्रभार
बी राजेंद्र को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ-साथ निगरानी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
कुंदन कुमार को गृह विभाग का अतिरिक्त जिम्मा
कुंदन कुमार, जो वर्तमान में उद्योग विभाग के सचिव हैं, उन्हें गृह विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
संजय कुमार सिंह अतिरिक्त प्रभार से मुक्त
संजय कुमार सिंह को जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
वह फिलहाल वित्त विभाग के सचिव हैं और वाणिज्य कर विभाग के सचिव के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
सीमा त्रिपाठी और निलेश देवरे को नई जिम्मेदारी
सीमा त्रिपाठी, जो बिहार मानवाधिकार आयोग की सचिव हैं, उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वहीं निलेश रामचंद्र देवरे को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इनायत खान और अरविंद वर्मा को भी अतिरिक्त प्रभार
इनायत खान को विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
इसके अलावा अरविंद कुमार वर्मा को उद्योग विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
राजीव कुमार श्रीवास्तव बने वित्त विभाग के अपर सचिव
राजीव कुमार श्रीवास्तव को वित्त विभाग का अपर सचिव बनाया गया है।
वहीं गोपाल मीणा को केंद्र सरकार के लिए विरमित कर दिया गया है।
