2037 तक समृद्ध बिहार बनाने का लक्ष्य, वैशाली में एक लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी: सम्राट चौधरी

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कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जल्द स्थापित होगी स्किल यूनिवर्सिटी, सहयोग कार्यक्रम में अब तक मिले 10.50 लाख आवेदन; 30 दिनों में समस्या का समाधान नहीं करने वाले अधिकारी 31वें दिन होंगे निलंबित

वैशाली, 21 नवंबर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वर्ष 2037 तक बिहार को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की परिकल्पना को जमीन पर उतारना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। वर्ष 2037 में बिहार अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे करेगा। सरकार का प्रयास है कि इस ऐतिहासिक पड़ाव तक राज्य विकास, रोजगार, शिक्षा और औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करे। उन्होंने कहा कि देश का समग्र विकास तभी संभव है, जब बिहार समृद्ध और सशक्त बनेगा।

मुख्यमंत्री शनिवार को वैशाली जिले के जन्दाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जाफरापट्टी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार को करीब 34 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात मिली है। इन योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन से राज्य में विकास तथा समृद्धि का नया रास्ता खुलेगा। आने वाले समय में इन परियोजनाओं का लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

छठ पर घर लौटे बिहारियों का उत्साह सरकार के लिए गर्व की बात

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब लोगों का रुझान वापस अपने राज्य की ओर बढ़ रहा है। इस बार छठ पर्व के दौरान केंद्र सरकार ने रेलवे से लेकर विमान सेवाओं तक में विशेष सहयोग किया। इससे दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोगों को अपने घर पहुंचकर छठी मैया की पूजा करने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि सबसे गर्व की बात यह रही कि छठ पर्व के दौरान एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर छठी मैया के गीत गूंज रहे थे। यह बिहार की संस्कृति, परंपरा और लोगों के अपनी मिट्टी से जुड़ाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि बिहार के लोगों को रोजगार और बेहतर सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े। राज्य में ही ऐसे अवसर तैयार किए जाएंगे, ताकि युवा अपने घर और परिवार के पास रहकर काम कर सकें।

सहयोग कार्यक्रम में 10.50 लाख आवेदन, अधिकारियों की जवाबदेही तय

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के सहयोग कार्यक्रम की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 19 मई से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत अब तक करीब 10.50 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान करना और सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायतों और आवेदनों को लंबित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने चरणबद्ध समयसीमा निर्धारित की है। यदि 10 दिनों के भीतर कोई अधिकारी आदेश पारित नहीं करता है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पहला नोटिस भेजा जाता है। 20 दिनों तक कार्रवाई नहीं होने पर 21वें दिन दूसरा नोटिस और 25वें दिन तीसरा नोटिस जारी किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद भी यदि 30 दिनों के भीतर संबंधित काम पूरा नहीं होता है, तो 31वें दिन अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

202 सीटों का जनादेश जनता के विश्वास का प्रतीक

सम्राट चौधरी ने वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिले जनादेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और राजग पर भरोसा जताते हुए गठबंधन को 202 सीटों पर जीत दिलाई। यह जनादेश जनता के विश्वास और विकास के प्रति उसकी अपेक्षाओं को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि बिहार में राजग सरकार को एक वर्ष पूरा हो चुका है। इस दौरान सरकार ने विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य को लगातार नई परियोजनाएं मिल रही हैं।

‘नीतीश सेतु’ का नाम ही उनकी विकास यात्रा की पहचान

मुख्यमंत्री ने गंगा नदी पर बने ‘नीतीश सेतु’ के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों इस पुल का उद्घाटन बिहार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पुल पर नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं लगी है। लेकिन यह पूरा पुल ही नीतीशमय हो गया है, क्योंकि इसका नाम उनके नाम पर रखा गया है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए व्यापक स्तर पर काम हुआ है। अब राजग सरकार का लक्ष्य राज्य में उद्योगों का जाल बिछाना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। सरकार आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा दे रही है।

वैशाली में एक लाख लोगों को रोजगार देने की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लाखों युवा पढ़ाई, रोजगार और कामकाज के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। सरकार ने अब राज्य में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में वैशाली जिले में करीब एक लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। इससे छोटे कारोबार, व्यापार और सेवा क्षेत्र को भी लाभ होगा। सरकार की कोशिश है कि बिहार औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े और युवाओं को अपने राज्य में ही बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिले।

कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्थापित होगी स्किल यूनिवर्सिटी

सम्राट चौधरी ने कौशल विकास और उच्च शिक्षा को राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए करीब 18 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। सरकार चाहती है कि राज्य में उद्योगों के साथ-साथ कौशल विकास से जुड़े संस्थान भी स्थापित हों, ताकि युवाओं को रोजगार की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण मिल सके।

इसी कड़ी में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जल्द ही स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी।

बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े

मुख्यमंत्री ने वैशाली की ऐतिहासिक और राजनीतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि इस धरती से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का भी विशेष जुड़ाव रहा है। केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े। पहले यहां के बच्चे सैनिक स्कूल, रामकृष्ण मिशन और रेतरहाट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का सपना देखते थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई।

सम्राट चौधरी ने कहा कि अब सरकार 700 स्थानों पर सरस्वती विद्या निकेतन स्थापित कर रही है। इन संस्थानों के माध्यम से करीब साढ़े चार लाख बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। सरकार शिक्षा की पहुंच को और व्यापक बनाने के साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार करना चाहती है।

रात एक बजे भी ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध कराने की योजना

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहती है, जिसमें किसी बच्चे को रात एक बजे भी शिक्षक की जरूरत पड़े तो उसे ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध कराया जा सके। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समय और स्थान की बाध्यता से मुक्त कर पढ़ाई में सहायता देना है।

उन्होंने कहा कि बिहार को 2037 तक समृद्ध बनाने का लक्ष्य केवल सड़क, पुल और उद्योगों के निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आम लोगों को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है। सरकार इन सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, ताकि बिहार के युवाओं को अपने राज्य में ही शिक्षा, रोजगार और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

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