पटना: बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। रविवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में तीन जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) और तीन नगर निगमों के नगर आयुक्त सहित कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
2010 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक कुमार पाराशर को शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद से हटाकर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रभार दिया गया है।
वहीं 2011 बैच के अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को कॉम्फेड पटना का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम के एमडी और डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के प्रभारी सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
कई विभागों में अतिरिक्त प्रभार
2011 बैच के आईएएस निलेश रामचंद्र देवरे को नगर विकास एवं आवास विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
2013 बैच के नवल किशोर चौधरी को भागलपुर डीएम पद से हटाकर राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, साथ ही उन्हें नगर विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है।
जिलाधिकारियों का तबादला
2013 बैच के नवदीप शुक्ला को बांका डीएम पद से हटाकर युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।
गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिंह को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव पद पर भेजा गया है।
किशनगंज के डीएम विशाल राज को बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
2014 बैच के सौरभ जोरवाल को बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि कुमार मंगलम को राजस्व परिषद का सचिव बनाया गया है।
2015 बैच के प्रशांत कुमार सीएच को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
2019 बैच के स्पर्श गुप्ता को राज्य स्वास्थ्य समिति में अपर कार्यपालक निदेशक बनाया गया है, जबकि राहुल कुमार को उनके पूर्व प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
युवा अधिकारियों को भी जिम्मेदारी
2020 बैच के श्रेष्ठ अनुपम को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव, अभिषेक पलासिया को पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव, प्रदीप सिंह को पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है।
कुमार निशांत विवेक को प्राथमिक शिक्षा निदेशक और अनन्या सिंह को जीविका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ-साथ मनरेगा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस फेरबदल को प्रशासनिक कार्यों में तेजी और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
