बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप पर मंथन, सरल नियमों और त्वरित स्वीकृति से शहरी विकास को मिलेगी गति

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पटना, 05 सितंबर । उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को सिंचाई भवन स्थित सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप पर गठित उच्चस्तरीय मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित भवन उपविधि के विभिन्न प्रावधानों, नियामक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने तथा राज्य में भवन निर्माण एवं शहरी विकास को अधिक सुगम और तेज करने से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

भवन निर्माण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर

बैठक में प्रस्तावित बिहार भवन उपविधि-2026 के तहत नियामक प्रक्रियाओं को आसान, पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भवन निर्माण को अधिक सुगम बनाने तथा राज्य के शहरों में सुनियोजित विकास को गति देने के लिए विभिन्न प्रावधानों पर मंथन किया गया।

बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह मौजूद रहे।

हितधारकों के सुझावों को बताया महत्वपूर्ण

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बैठक में शामिल सभी हितधारकों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिहार भवन उपविधि-2026 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सुझाव देने और सकारात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए सभी का धन्यवाद है।

उन्होंने विशेष रूप से उच्चस्तरीय समूह के सदस्य मंत्रियों, नगर विकास एवं आवास विभाग, विभाग के प्रधान सचिव और अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों की ओर से दिए गए सकारात्मक सुझाव बिहार भवन उपविधि-2026 को अधिक प्रभावी और जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

पारदर्शिता और त्वरित प्रक्रिया पर आधारित होगा प्रारूप

नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार भवन उपविधि-2026 का प्रारूप पारदर्शिता, त्वरित प्रक्रियाओं और सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। यह राज्य के शहरी परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव लाने और सुव्यवस्थित, सुगम एवं विकासोन्मुख शहरीकरण को गति देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विकसित बिहार के विजन के अनुरूप यह प्रारूप राज्य के शहरों के सुनियोजित, आधुनिक और तेज विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

भवन निर्माण और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

नीतीश मिश्रा ने कहा कि सरल और पारदर्शी नियमों के माध्यम से भवन निर्माण तथा निवेश को गति मिलेगी। इससे शहरों में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित होने के साथ आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा।

प्रधान सचिव ने किया प्रारूप का प्रस्तुतीकरण

बैठक के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने उच्चस्तरीय समूह के सदस्यों और संबंधित हितधारकों के समक्ष बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया।

उन्होंने प्रस्तावित उपविधि के प्रमुख प्रावधानों, नियामक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और भवन निर्माण तथा शहरी विकास को अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाने के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दी।

क्रेडाई और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद

बैठक में विभाग के सचिव सह बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष पराशर, पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा सहित विभाग के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा क्रेडाई बिहार, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों और फ्लैट ऑनर्स ने भी बैठक में भाग लिया।

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