रांची: झारखंड सरकार ने शराब बिक्री व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने 2025 की नियमावली में संशोधन करते हुए झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) संशोधित नियमावली 2026 लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत यदि शराब दुकानों की बंदोबस्ती नहीं हो पाती है, तो उनका संचालन सरकार खुद करेगी।
संशोधित नियमों के अनुसार, ऐसी दुकानों को झारखंड राज्य बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के जरिए संचालित किया जाएगा। इससे पहले भी राज्य सरकार इस मॉडल का इस्तेमाल कर चुकी है।
नई नीति में एक अहम बदलाव यह किया गया है कि अब बंदोबस्ती नहीं होने वाली दुकानों का राजस्व भार अन्य दुकानदारों पर नहीं डाला जाएगा। पहले यह प्रावधान था कि यदि 95 प्रतिशत दुकानों का आवंटन नहीं होता है, तो शेष दुकानों का लक्ष्य बाकी दुकानों पर डाल दिया जाता था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अधिकतम दो बार लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से हर वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान भी जोड़ा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जहां लक्ष्य 3937.73 करोड़ रुपये था, वहीं 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 4331.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
भुगतान प्रणाली में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब खुदरा दुकानदारों को राजस्व का 5 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए एनएसई सिस्टम को बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब ई-बैंक गारंटी को मान्यता दी गई है, जिसकी वैधता 30 सितंबर 2030 तक होगी।
इस बीच, राज्य के आठ जिलों में 32 शराब दुकानों की बंदोबस्ती अभी भी लंबित है। इनमें रांची, धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा जैसे जिले शामिल हैं। विभाग इन दुकानों के लिए पुनः बंदोबस्ती प्रक्रिया चला रहा है। यदि इसके बाद भी आवंटन नहीं होता है, तो इन दुकानों का संचालन JSBCL द्वारा किया जाएगा।
राज्य में कुल 560 दुकान समूहों के अंतर्गत 1343 खुदरा दुकानें हैं। इनमें से 1311 दुकानों की बंदोबस्ती हो चुकी है, जबकि 32 दुकानों पर प्रक्रिया जारी है।
नई नीति से सरकार को राजस्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की उम्मीद है।
