सीएम हेमंत सोरेन की उच्चस्तरीय कॉन्फ्रेंसिंग: कानून-व्यवस्था पर सख्ती, भू-माफियाओं को संरक्षण न देने के निर्देश

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रांची, 05 मई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भू-माफियाओं को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

अपराध नियंत्रण पर सख्ती, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।

लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता

बैठक में मुख्यमंत्री ने लापता बच्चों और महिलाओं से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे सभी मामलों में विशेष अभियान चलाकर सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित की जाए और आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सप्लाई चेन को तोड़ते हुए ड्रग्स कारोबार से जुड़े अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूल, कॉलेज और युवा वर्ग के अधिक जुटान वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया।

अफीम की खेती पर रोक के लिए विशेष अभियान

उन्होंने खूंटी, चतरा और रांची जिलों में अफीम की खेती रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया।

पुलिस-जन संवाद बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में पदस्थापित पुलिस अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर आम लोगों की समस्याएं सुनें और उनका त्वरित समाधान करें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरा कर लोगों से संवाद स्थापित करने को कहा गया।

संगठित अपराध और भूमि विवाद पर कड़ी नजर

मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने दोहराया कि भू-माफियाओं को किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

हिरासत में संवेदनशीलता बरतने की हिदायत

उन्होंने चेतावनी दी कि हिरासत के दौरान यातना या मृत्यु की किसी भी घटना को सरकार गंभीरता से लेगी, इसलिए पुलिस को हर स्तर पर संवेदनशील रहना होगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव (गृह) वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा सहित सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

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