सहयोग शिविर से 30 दिनों में होगा समस्याओं का समाधान, लापरवाही पर अधिकारी स्वतः निलंबित : सम्राट चौधरी

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत में ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ अभियान के तहत आयोजित ‘सहयोग शिविर’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाना ही इस अभियान का मूल उद्देश्य है।

उन्होंने घोषणा की कि ‘सहयोग शिविर’ में प्राप्त हर आवेदन का निष्पादन 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि तय समय सीमा तक आदेश जारी नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से 10वें, 20वें और 25वें दिन संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को विकसित और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं, और ‘सहयोग शिविर’ इसी दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने बताया कि 11 मई को ‘सहयोग पोर्टल’ और हेल्पलाइन नंबर 1100 लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए लोग सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर में प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर ‘सहयोग शिविर’ लगाए जाएंगे। अंचल, प्रखंड और थाना स्तर की समस्याओं का समाधान भी इसी माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि “अटकाने और भटकाने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।”

सोनपुर क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि पटना के जे०पी० गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में ‘गंगा-अंबिका पथ’ का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही क्षेत्र को नोएडा की तरह विकसित करने की योजना पर काम होगा। उन्होंने बताया कि यहां नया एयरपोर्ट, बाबा हरिहरनाथ के नाम से टाउनशिप और कई नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि टाउनशिप क्षेत्र में किसी की जमीन अधिग्रहित होती है तो प्रभावित परिवारों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। जरूरतमंद परिवारों को बेटी की शादी जैसी परिस्थितियों में भी विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां जुलाई से पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। साथ ही प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल के रूप में सरस्वती विद्या निकेतन विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि सामान्य मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने की व्यवस्था 15 अगस्त तक समाप्त की जाए, अन्यथा संबंधित सिविल सर्जन पर कार्रवाई होगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बासगीत पर्चा, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धजन पेंशन योजना और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लाभुकों को सांकेतिक चेक भी वितरित किए।

इस मौके पर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधायक विनय कुमार सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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