पटना — बिहार सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 7 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 45 बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इन फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न विभागों और जिलों में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना है।
IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां
2014 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार, जो अब तक विशेष कार्य पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े थे, उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का अपर सचिव बनाया गया है।
इसी बैच के मुकेश कुमार, जो गया में बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे, अब वित्त विभाग के भविष्य निधि निदेशालय में पदस्थापित किए गए हैं।
विभागीय अपर सचिवों में बदलाव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अभिलेष कुमार सिंह को कृषि विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।
वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार रजक को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है।
खाद्य संरक्षण उद्योग विभाग की निदेशक सारा अशरफ को नालंदा जिला परिषद में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
अनुमंडल स्तर पर नई तैनातियां
मुजफ्फरपुर (पूर्व) के अनुमंडल पदाधिकारी तुषार कुमार को पूर्णिया का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।
BAS अधिकारियों का सामूहिक तबादला
इस प्रशासनिक फेरबदल में 45 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें कई अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता और बंदोबस्त पदाधिकारी जैसे अहम पदों पर तैनात किया गया है।
प्रमुख नियुक्तियां
संजीत कुमार को पटना के कंकड़बाग अंचल का प्रभार सौंपा गया है, साथ ही उन्हें पटना नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है।
धर्मराज कुमार को मसौढ़ी का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
राजीव कुमार को उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनाती दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण तैनातियां
गौरव सिंह को औरंगाबाद का अनुमंडल पदाधिकारी (SDO),
प्रवीण कुमार को समस्तीपुर का जिला परिवहन पदाधिकारी,
प्रशांत अभिषेक को बाढ़ का अनुमंडल पदाधिकारी,
और रवि शंकर अरविंद को मुंगेर का भूमि सुधार उप समाहर्ता बनाया गया है।
प्रशासन को और मजबूत बनाने की पहल
सरकार का मानना है कि इस व्यापक तबादले से प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी और विभिन्न विभागों तथा जिलों में कार्य निष्पादन अधिक तेज और प्रभावी होगा।
