आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन, आगरा के बाह में स्टेडियम निर्माण को भी हरी झंडी; महिला सुरक्षा, जैव ऊर्जा और पर्यटन से जुड़े फैसले
लखनऊ, 18 नवंबर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
बैठक में तकनीकी शिक्षा, खेल, सहकारिता, महिला सशक्तीकरण, जैव ऊर्जा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में नवाचार, रोजगार, महिला सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना पर 281 करोड़ तीन लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। भवन का निर्माण 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुसार, इस केंद्र के माध्यम से प्रदेश में डीप टेक्नोलॉजी, नवाचार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।
आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र में बनेगा स्टेडियम
कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
इस फैसले से क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास और खेल गतिविधियों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में स्टेडियम की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टिट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा, प्रबंधन, अनुसंधान और प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगी तत्काल सहायता
महिला सशक्तीकरण मिशन के तहत कैबिनेट ने महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक, चिकित्सीय तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओर से प्रस्तावित ‘कम्पनसेशन स्कीम फॉर द वीमेन विक्टिम सर्वाइवर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट अदर क्राइम्स, 2018’ के अनुरूप व्यवस्था बनाने का फैसला लिया गया है।
महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में पहले से रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2015 लागू है। इसमें अब नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। इनका उद्देश्य जघन्य हिंसा और अपराध की शिकार महिलाओं तथा बालिकाओं को तत्काल आर्थिक सहायता के साथ चिकित्सा और कानूनी मदद उपलब्ध कराना है।
इस व्यवस्था से पीड़िताओं को संकट की स्थिति में समय पर सहायता मिलने और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन, हर तहसील में बायो प्लांट लगाने की तैयारी
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति, 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
मंत्री के अनुसार, प्रदेश में वर्तमान में 42 सीबीजी प्लांट कार्यरत हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 350 टन प्रतिदिन है। देश के कुल सीबीजी उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब पांचवां हिस्सा है।
उन्होंने बताया कि अब प्रदेश की






