PATNA : नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 6 अहम घोषणाएं कीं, जिनका सीधा लाभ पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिनिधियों की कई मांगों पर विभागीय स्तर पर पहले से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ प्रमुख मांगों को ध्यान में रखते हुए आज विशेष निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री की छह प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:
- ग्राम पंचायतों के मुखिया को अब तक मनरेगा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्राप्त थी। अब यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
- पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को डेढ़ गुना बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।
3. राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए शेष बचे 1069 भवनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनके निर्माण का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। यदि मुख्यालय में जमीन नहीं है, तो पास के गांव में भी निर्माण के लिए जमीन ली जा सकती है।
4. पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किए गए शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को अब जिला पदाधिकारी तय समय सीमा में निष्पादित करेंगे।
5.अब तक आकस्मिक मृत्यु पर मिलने वाले 5 लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान को अब सामान्य मृत्यु पर भी लागू किया गया है। इसके अलावा, बीमारी की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्रतिनिधियों को इलाज की सुविधा भी मिलेगी।
6. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के त्वरित उपयोग हेतु 15 लाख रुपये तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय स्तर पर करने की स्वीकृति दी गई है।
महिलाओं को मिला विशेष स्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 से पंचायतों और 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उन्हें सशक्त किया गया। आज बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर नेतृत्व कर रही हैं, जो सामाजिक परिवर्तन का प्रमाण है। बैठक के दौरान जिला परिषद संघ की प्रतिनिधि श्रीमती कृष्णा यादव, पंचायत समिति की प्रमुख श्रीमती रश्मि कुमारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार राय और पंच-सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री अमोद कुमार निराला ने पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से अपनी बातें रखीं और मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।
उपस्थित रहे कई वरिष्ठ अधिकारी
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता सहित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत और अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
