बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी, 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी, IIT रिसर्च पार्क से लेकर दरभंगा में कैंसर अस्पताल तक

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पंचायत सरकार भवनों पर लगेंगे 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल, आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ स्वीकृत – बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेस-वे की डीपीआर पर खर्च होंगे 66.58 करोड़, दरभंगा में खुलेगा सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल

पटना, 18 नवंबर । मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जमुई के दो मैग्नेटाइट ब्लॉक और बांका के एक कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के साथ-साथ खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये, आईआईटी पटना रिसर्च पार्क परियोजना के लिए 305 करोड़ रुपये और बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं, दरभंगा में सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल के संचालन और सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।

जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी

कैबिनेट ने जमुई जिले के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इसके तहत इन खनिज ब्लॉकों के संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और नीलामी की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

सरकार का मानना है कि खनिज संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश के नए रास्ते खुलने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को बिहार की औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी

वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति का काम सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की मंजूरी दी गई है।

सरकार के अनुसार, इस निर्णय से राज्य में खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था को वित्तीय मजबूती मिलेगी। किसानों से उनकी उपज की खरीद निर्बाध रूप से की जा सकेगी और उन्हें उचित मूल्य उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

पंचायत सरकार भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की निर्भरता कम करने और सरकारी भवनों को ऊर्जा के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने की योजना को मंजूरी दी है।

पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए 482.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सोलर पैनल लगने से पंचायत सरकार भवनों में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और बिजली पर होने वाला खर्च कम करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सरकारी सेवाओं का कामकाज अधिक सुगम और निर्बाध बनाने की उम्मीद है।

आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ स्वीकृत

राज्य में अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (क्यूब), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की मंजूरी दी है।

इस रिसर्च पार्क के माध्यम से उच्चस्तरीय शोध, तकनीकी विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के बीच सहयोग के नए अवसर विकसित हो सकते हैं। साथ ही, तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेस-वे की डीपीआर के लिए 66.58 करोड़

बिहार में सड़क संपर्क और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से डीपीआर तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने का काम किया जाएगा।

प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर तक जाएगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है।

इस परियोजना के पूरा होने से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने, यात्रा का समय कम होने और माल ढुलाई को गति मिलने की संभावना है। साथ ही, एक्सप्रेस-वे के आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। डीपीआर के लिए राशि स्वीकृत होने से परियोजना की अगली प्रक्रिया तेज होने का रास्ता साफ हुआ है।

दरभंगा में खुलेगा सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत कैबिनेट ने दरभंगा जिले के गंगवारा गांव स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी है। इस अस्पताल का संचालन होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से किया जाएगा।

इस सुविधा के शुरू होने से दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों को सिर एवं गर्दन के कैंसर के उपचार के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। फिलहाल गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। ऐसे में इस अस्पताल के संचालन से मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों का सृजन

राज्य में डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

इन पदों का उपयोग ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े कार्यों के लिए किया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन, परियोजनाओं की निगरानी और विभागीय कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान और सुगम बनाना है।

सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा

कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति भी दी है। इसके अलावा स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से संबंधित प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।

विकास के कई क्षेत्रों पर सरकार का जोर

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन और डिजिटल सेवाओं को प्राथमिकता दी है। खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी और आईआईटी पटना रिसर्च पार्क से औद्योगिक एवं तकनीकी विकास को गति देने की कोशिश की गई है।

वहीं, खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए बड़ी राशि की सरकारी गारंटी, पंचायत भवनों पर सोलर पैनल और नए कैंसर अस्पताल की मंजूरी से कृषि, ग्रामीण सुविधाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की डीपीआर और सूचना प्रावैधिकी विभाग में नए पदों के सृजन से बुनियादी ढांचे तथा डिजिटल प्रशासन के विस्तार को बल मिलने की उम्मीद है।

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