–पूर्व महाधिवक्ता पी.के. शाही के इस्तीफे के बाद मिली जिम्मेदारी
पटना, 18 जून। बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय (सत्यदर्शी संजय) को राज्य का नया महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) नियुक्त किया है। पूर्व महाधिवक्ता पी.के. शाही के इस्तीफे के बाद राज्य के विधि विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल की स्वीकृति से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हुई नियुक्ति
बिहार मंत्रिमंडल ने एसडी संजय को राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगाई गई।
सरकार ने संवैधानिक और कानूनी मामलों में उनके लंबे अनुभव तथा विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है।
साधारण परिवार से देश के शीर्ष विधि पदों तक का सफर
एसडी संजय का जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सर गनेश दत्त पाटलिपुत्र हाई स्कूल में हुई।
इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और वाणिज्य महाविद्यालय से स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।
पटना हाईकोर्ट से शुरू हुआ कानूनी करियर
कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद एसडी संजय ने पटना उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। संवैधानिक कानून, जनहित याचिकाओं, सिविल और आपराधिक मामलों में उन्होंने विशेष पहचान बनाई और जल्द ही बिहार के प्रमुख अधिवक्ताओं में शामिल हो गए।
अपने करियर के दौरान उन्होंने उच्चतम न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रभावी पक्ष रखा।
बिहार के अपर महाधिवक्ता भी रह चुके हैं
वर्ष 2010 में उन्हें बिहार का अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने वर्ष 2014 तक कार्य किया और कई महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।
उनकी कानूनी दक्षता और प्रभावशाली पैरवी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई।
केंद्र सरकार ने दो बार बनाया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने उन्हें भारत सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया। संवैधानिक मामलों में उनकी गहरी समझ और अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 11 सितंबर 2024 को उन्हें पुनः तीन वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया था।
सरकार के लिए रणनीतिक फैसला मानी जा रही नियुक्ति
कानूनी और संवैधानिक मामलों के जानकार एसडी संजय की नियुक्ति को बिहार सरकार का महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय मान रहे हैं।
राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में अब उनकी भूमिका सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में अहम होगी। न्यायालयों में राज्य सरकार के पक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी।
कानूनी मामलों में मिलेगा अनुभव का लाभ
बिहार सरकार को उम्मीद है कि एसडी संजय के व्यापक अनुभव और विधिक विशेषज्ञता का लाभ राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में मिलेगा। उनकी नियुक्ति से न्यायालयों में राज्य का पक्ष और अधिक मजबूती के साथ रखा जा सकेगा।
राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में उनकी नियुक्ति को लेकर विशेष रुचि और चर्चा देखी जा रही है।
